महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के बाद अब राज्य के युवाओं के लिए लाडला भाई योजना शुरू की गई हैलैपटॉप बड़ी है जिसका उद्देश्य युवा पुरुषों को समर्थन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत उन युवाओं को जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। डिप्लोमा धारक युवाओं को 8,000 रुपये और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले मौजूदा सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है और ‘लाडला भाई योजना’ का ऐलान भी इसी दौरान किया गया।
सीएम शिंदे ने किया ऐलान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे देना है, जहां वे काम करेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे और सरकार उन्हें वजीफा देगी। सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार की नजर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, और इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी का समाधान निकालने की कोशिश की गई है। यह पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना लांच की है, जिससे युवाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा।
लाडला भाई योजना के लाभ
इस योजना का लाभ 12वीं पास, डिप्लोमा धारक और ग्रेजुएट युवाओं को मिलेगा। 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपये, डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8,000 रुपये, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रकार यह योजना महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
लाडला भाई योजना का उद्देश्य
‘लाडला भाई योजना’ के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से युवाओं को अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना से राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस घोषणा को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिससे सरकार को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हो सके।
इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और एक स्थिर करियर बनाने में सहायता करेगी। यह योजना न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगी बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगी।
